अध्याय 5उपभोक्ता अधिकार

ग़लत

(यह सेवाओं पर भी लागू है: रेजी का मामला अस्पताल की सेवा का, अबिरामी का कोचिंग का और प्रकाश का मनीऑर्डर का था; 2019 के संशोधन में सेवा प्रदाता भी ज़िम्मेदार है; पृष्ठ 79, 81, 82, 87)

सही (पृष्ठ 86)

ग़लत

(शिकायत “वकील की सेवा के बिना” भी दर्ज हो सकती है, और प्रकाश ने आयोग कार्यालय में अपने मुकदमे पर स्वयं बहस की; पृष्ठ 82, 83)

ग़लत

(किताब के अनुसार यह प्रक्रिया “जटिल, खर्चीली और समय साध्य” साबित हो रही है; पृष्ठ 86)

सही (पृष्ठ 77)

सही (पृष्ठ 82)

बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता, दोनों रूपों में होती है। उत्पादक के रूप में हम कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। उपभोक्ता के रूप में हमारी भागीदारी तब होती है, जब हम अपनी ज़रूरत के अनुसार वस्तुएँ या सेवाएँ खरीदते हैं; उपभोक्ता जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं, वे अंतिम वस्तुएँ होती हैं।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 76

1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश अपनाए। ये उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूहों के लिए अपनी सरकारों पर दबाव डालने का हथियार बने, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का आधार बने। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से अधिक देशों की 200 संस्थाओं की संरक्षक संस्था है।

! संस्थाएँ 200 हैं और देश 100 से अधिक; दोनों संख्याएँ आपस में मत बदलिए।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 78

जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार सुरक्षा का अधिकार है, और उत्पादकों को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। प्रेशर कूकर का सेफ्टी वॉल्व खराब हो, तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उसके निर्माता को उसकी उच्च गुणवत्ता पक्की करनी चाहिए। फिर भी बाज़ार में घटिया माल मिलता है, क्योंकि नियमों का पर्यवेक्षण ठीक से नहीं होता और “उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है।”

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 79

पैकेट पर वस्तु के अवयव, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और बनाने वाले का पता छपा होता है। दवा के साथ ‘उचित प्रयोग के बारे में निर्देश’ और कपड़ों के साथ ‘धुलाई संबंधी निर्देश’ मिलते हैं। यह सूचना का अधिकार है; छपे मूल्य (MRP) से अधिक लेने पर कोई भी विरोध और शिकायत कर सकता है।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 80

सन् 2005 के अक्टूबर में लागू RTI (सूचना पाने का अधिकार) कानून नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्य-कलापों की सभी सूचनाएँ पाने का अधिकार देता है। इंजीनियरिंग स्नातक अमृता को सरकारी विभाग में इंटरव्यू देने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसने इस कानून के तहत प्रार्थना-पत्र दिया, तो उसे देरी के कारण बताए गए और नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र भी मिला।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 80

सेवा या वस्तु लेते समय हर उपभोक्ता को, उसकी आयु या लिंग कुछ भी हो, चुनने का अधिकार है; उस पर बिना चाही वस्तु थोपी नहीं जा सकती। उदाहरण: (1) दुकानदार कहे कि दंतमंजन तभी मिलेगा जब साथ में ब्रश भी खरीदें; (2) नया गैस कनेक्शन देते समय गैस डीलर साथ में चूल्हा लेने का दबाव डाले।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 81

उपभोक्ताओं के समूह के रूप में दर्ज की गई शिकायत क्लास एक्शन सूट कहलाती है। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या समूह के रूप में, ख़ुद जाकर या इंटरनेट के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और मुकदमे की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 82

उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता आंदोलन से बने स्वयंसेवी संगठन हैं: ये बताते हैं कि मुकदमा कैसे दर्ज कराएँ, कई बार आयोगों में उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जागरूकता के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग पाते हैं। उपभोक्ता आयोग कोपरा के तहत ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बना न्यायिक तंत्र है, जो मुकदमे सुनकर फ़ैसला देता है। प्रकाश पहले परिषद् में सलाह लेने गए, फिर ज़िला स्तर के आयोग में मुकदमा किया।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 83, 84

गुणवत्ता संगठन बहुत-से उत्पादों के लिए मानदंड बनाते हैं, लेकिन “सभी उत्पादकों का इन मानदण्डों का पालन करना जरूरी नहीं होता।” प्रमाण केवल उन वस्तुओं के लिए अनिवार्य है जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर असर डालती हैं या बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे एल.पी.जी. सिलिंडर, खाने के रंग और उनकी सामग्री, सीमेंट और बोतलबंद पेयजल। बाकी वस्तुएँ बिना प्रमाण के भी बिक सकती हैं।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 85

गुणवत्ता का प्रमाणक चिह्न देखिए, जैसे एगमार्क (किताब इसे अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण कहती है) या आई.एस.आई.; पोषक तत्व मिलाए गए हों, तो +F का चिह्न होता है। क्यों: संगठन लोगो लगाने की अनुमति तभी देते हैं, जब उत्पादक श्रेष्ठ गुणवत्ता का पालन करे, इसलिए ये चिह्न अच्छी गुणवत्ता का भरोसा दिलाते हैं। साथ ही पैकेट पर निर्माण की तारीख, अंतिम तिथि और MRP भी देखिए।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 80, 85, 87

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 76, 79, 86, 87

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 77, 78

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 79

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 81

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 82, 83

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 79, 84

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 78, 87

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 80, 82, 85, 86, 89

किताब के अनुसार कोपरा उपभोक्ता को छह अधिकार देता है: चयन (चुनने), सूचना, निवारण, प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

निष्कर्ष ★ छठा अधिकार उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है (पृष्ठ 86)। पृष्ठ 84 पर किताब कहती है: “एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है।” बाकी पाँच अधिकार तभी काम आते हैं, जब उपभोक्ता उन्हें जानता हो।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86

किताब कहती है कि बाज़ार में भी नियम चाहिए, क्योंकि “अकेला उपभोक्ता प्राय: स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है।”

निष्कर्ष ★ किताब का निष्कर्ष है: “अत: उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है।”

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 76, 77

पहले बाज़ार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, और सावधानी की ज़िम्मेदारी खरीदने वाले की मानी जाती थी। उपभोक्ता आंदोलन ने कंपनियों और सरकार पर दबाव डाला, और 1986 में सरकार ने कोपरा बनाकर बड़ा कदम उठाया।

निष्कर्ष ★ कोपरा के कारण केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों के अलग विभाग बने, जो विज्ञापनों से लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। पर किताब बताती है कि नियमों का प्राय: पालन नहीं होता, इसलिए ये उपाय ठीक से लागू होने पर ही उपभोक्ता समर्थ बनेंगे।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 77, 78, 80, 82, 84, 85, 87

किताब के अनुसार भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने कुछ तरक्की की है, पर कई कमियाँ अब भी हैं।

निष्कर्ष ★ शिकायत अब इंटरनेट से और समूह में भी हो सकती है, पर आंदोलन तभी प्रभावी होगा जब उपभोक्ता सक्रिय हों; किताब के अनुसार “स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है।”

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 77, 78, 82, 86, 87

अकेला उपभोक्ता बाज़ार में कमज़ोर पड़ता है, पर मिलकर उपभोक्ता विक्रेताओं, कंपनियों और सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं।

निष्कर्ष ★ किताब कहती है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही आंदोलन प्रभावी हो सकता है, और इसके लिए “स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है।”

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 77, 78, 82, 83, 84, 87

किताब कहती है: “एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है।” अपने अधिकारों के प्रति सचेत उपभोक्ता ही अच्छे और बुरे में फ़र्क करके सबसे अच्छा चुनाव कर पाता है।

निष्कर्ष ★ जागरूकता न हो, तो लोग ठगे जाने को अपना दुर्भाग्य मानकर चुप रह जाते हैं; जागरूक उपभोक्ता अपने अधिकार का इस्तेमाल करके न्याय पाता है।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 80, 81, 84, 85, 87, 89

(क) 61,020 ÷ 2 = 30,510 रुपये एक साल की फ़ीस; 30,510 − 28,000 = 2,510 रुपये कम।

(ख) 28,000 ÷ 61,020 × 100 = लगभग 46 प्रतिशत।

(ग) 28,000 + 7,000 = 35,000 रुपये। यह चुनने के अधिकार की जीत थी: छात्रा को चुनने का अधिकार है।

! 25,000 का दंड इस जोड़ में मत मिलाइए; किताब इसे बेकार की अपील का दंड बताती है, और छात्रा को देने के लिए केवल 7,000 रुपये कहती है।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 81

(क) 80 लाख रुपये 1 करोड़ (100 लाख) से कम है, इसलिए ज़िला आयोग; 5 करोड़ रुपये 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच है, इसलिए राज्य आयोग; 15 करोड़ रुपये 10 करोड़ से ऊपर है, इसलिए राष्ट्रीय आयोग।

(ख) 10 करोड़ ÷ 1 करोड़ = 10 गुना।

(ग) वह राज्य आयोग में, और उसके बाद राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। रेजी के पिता ने राज्य आयोग के बाद दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयोग में अपील की थी।

! ज़िला आयोग की सीमा 1 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक नहीं; 10 करोड़ राज्य आयोग की ऊपरी सीमा है।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 79, 84

(क) 1960 के दशक: भारत में उपभोक्ता आंदोलन का व्यवस्थित रूप में उदय। 1970 के दशक तक: उपभोक्ता संस्थाएँ आलेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने लगीं, और उपभोक्ता दल बने। 1985: संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के दिशा-निर्देश अपनाए। 1986: कोपरा बना; 24 दिसंबर को संसद ने इसे पारित किया, इसलिए यह दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। सन् 2005 का अक्टूबर: RTI कानून लागू हुआ। 2019: कोपरा का संशोधन, जिसमें इंटरनेट से खरीद भी शामिल हुई।

(ख) 2019 − 1986 = 33 वर्ष बाद। (पृष्ठ 87 का “कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी” अलग गिनती है: 1986 + 35 = 2021, यानी वह 2019 से आगे तक की बात है।)

(ग) 2005 − 1986 = 19 वर्ष बाद।

! 1985 संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों का वर्ष है और 1986 कोपरा का; दोनों को आपस में मत बदलिए।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 77, 78, 80, 86, 87

(क) 50 ÷ 2000 × 100 = 2.5 प्रतिशत; 60 ÷ 2000 × 100 = 3 प्रतिशत। यानी केवल 2.5 से 3 प्रतिशत। संगठन 2000 से अधिक हैं, इसलिए असली हिस्सा इससे भी कम है।

(ख) 2000 − 60 = 1,940 और 2000 − 50 = 1,950, यानी लगभग 1,940 से 1,950 संगठन।

(ग) संगठनों की संख्या में तरक्की हुई है, पर उनमें से बहुत थोड़े ही पूरी तरह संगठित और मान्यता प्राप्त हैं; साथ ही निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और लंबी है। आंदोलन को अभी और मज़बूत होना है।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 86

(क) 15 ÷ 500 × 100 = 3 प्रतिशत अधिक माल, अगर दाम वही रहे।

(ख) 500 ÷ 2000 × 100 = 25 प्रतिशत, और यह अधिकतम है, क्योंकि मुफ़्त जूता “500 रुपये तक” का है।

(ग) वह पूछेगा कि क्या दाम वही है, क्या इनाम पक्का है या किस्मत पर टिका है (जैसे खुरचकर 10 लाख तक का इनाम), और क्या मुफ़्त चीज़ की कीमत पहले ही दाम में जुड़ी है। लुभाने वाले प्रस्ताव पर तुरंत रीझने के बजाय दाम की तुलना करेगा।

संदर्भ: NCERT, आर्थिक विकास की समझ (कक्षा 10), अध्याय 5, पृष्ठ 82